ਸੰਗਰੂਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕਸਬੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 48.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕਸਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਸ  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 9.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ.ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 39.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਭੱਠਲ ਕਲੋਨੀ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਉਭਾਵਾਲ ਰੋਡ ਇਸ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਲੀ ਰੋਡ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਕਲੋਨੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।