ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
