ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵੀੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
