ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।