ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੌਟਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ EPF ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 34ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।