ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੌਚ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ “ਬਨਸਪਤੀ ਅਵਸਥਾ” ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਆਸਾਰਾਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।