ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ’ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
