ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 148,451 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟਿੰਗ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,342, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 876, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1,725, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 750, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 691, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 262, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 618 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 551 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
