ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ”ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ” ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਇਕ ‘ਓਪਨ ਪੂਲ’ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ (ਯੋਗਤਾ) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ) ਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ”ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਂ/ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
