ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2006 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ; ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ; ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਜਬ ਸਰਪਲੱਸ; ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (AFRC) ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
