ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ’, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੂਰਤਾ (Cruelty) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਨਾਸਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਚੈਟਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਤਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਸਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਚੈਟਸ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਚੈਲੇਂਜਡ’ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ) ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੇ (ਇੱਕ ਤਰਫਾ) ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਜ਼ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।