ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।