ਮਦੁਰਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਤਨਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੱਜ ਮੁਥੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਜੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਜੈਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨਿਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਜੱਜ ਮੁਥੁਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਭਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ – ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2,427 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਜਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਏ1 ਤੋਂ ਏ9 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਏ1) ਨੂੰ ₹2.4 ਮਿਲੀਅਨ (2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਏ2) ਨੂੰ ₹1.63 ਮਿਲੀਅਨ (1.63 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ₹1.40 ਕਰੋੜ (1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
