ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ (ਐਚਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਐਸ ਬੱਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।