ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ

ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (SICCL) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8,810 ਏਕੜ ਦਾ ਐਂਬੀ ਵੈਲੀ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।”