ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2500 ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੀਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ… ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
