ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। . ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (62) ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 13 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
