ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ 39500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 39500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.90 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 39,591.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ | Captain Amarinder Singh | Sukhbir Badal

ਇਸ ਵਿੱਚ 24,770.61 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 14,821.30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,855.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2019 – 20 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Statues of Folk Dancer’s Shift from vicinity of Golden Temple | Heritage Street | Amritsar

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਇਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।