ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਿਡੰਗਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਡ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਿਡੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਿਥਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਿਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਨਫੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 538.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ?ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 1310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ.” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 800.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਡਾ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ. ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਡਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾਿ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿਸੇ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਿਨਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਮੰਗਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੀ ਆਰਿਥਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂਲੋਕਾਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
Curfew ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਯੰਤਰ, ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿਸੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ., ਸ. ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀ., ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਟੀਆ ਅਤੇ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੌਲੀਟੈਕਿਨਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
