ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਜੀਨਜ਼-ਟੀ ਸ਼ਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਟ-ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਸਲਵਾਰ-ਸੂਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਨਜ਼ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਓਡੀਆਈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।