ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹੈ ਖਿਲਾਫ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?2018 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ.