ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ (Duplication in the voter list) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Voter ID card) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar card) ਨਾਲ ਜੋੜਣ, ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਸ (Service voters) ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (Election law) ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰਲ (Gender neutral) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਚੋ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ! ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ‘ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕਾਂ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ! ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਕਾਰਨ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਹੋਣ: 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।