ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ NCTC-PAX ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।