ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 VB JI Ram JI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (2026) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
