ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਲ ਸੈੱਸ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ

ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 7.19% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੀਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ।