ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪੋਸਟਰ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।