ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ; ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
