ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3R ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
