ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
