ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ, ਦਰੱਖਤ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ | ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।