ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 5 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।