ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗਲਤ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਮਿੰਨੀ-ਟਰਾਇਲ” ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
