ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਮੱਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤ‌ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤ‌ੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਟ ,ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤ‌ੀ ਸੀ ।

ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦ‌ੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਤੋਰ ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਮਗਰੋਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ।ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ,ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਮੈਬਰ ਸਨ । ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਸ਼ਬਦ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਥਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਯੂਪੀ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ( ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਪਿਛੋਂ ਆਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਲੰਘ ਗਈ । ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਿਸਾਨ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ,2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ।

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਠਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ , ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਮਿਟਾ/ਗਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । । ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 1979-80 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਨਾ,1984 ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, 1992 ‘ਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ,ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬੱਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ,ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰਸ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ਼-ਪੇ-ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਚਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇੰਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ? ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਕਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂ੍ੰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।