ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ :- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਨਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ-ਵਿਜੀਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।