ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਆਈ ਏ ਐਸ/ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ – ਬਾਜਵਾ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।