ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
