ਰਾਸ਼ਨ–ਕਾਰਡ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ) ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ, ਕੌਣ ਸਹੀ MODI, CAPTAIN ਜਾਂ SUKHBIR ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
Raja Warring ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ Harsimrat ਤੇ Sukhbir ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ਼!
29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ / ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ / ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
