ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।