ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 256 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
