ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 6 ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਸੰਤਨ, ਰਾਬਰਟ ਪਾਇਲ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਤਨ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਪੋਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ LTTE (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ) ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਧਨੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਨਲਿਨੀ, ਮੁਰੂਗਨ ਉਰਫ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।