IndiaTop News

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੜਨ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਘਾਤਕ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button