ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
