ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕਦੀ ਕਸਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਿਆ । ਕਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ । 2013 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 60 ਹਜਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਥੇ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ । ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਨਨਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਨਜਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ । ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀ ਧਕੇਲਦੇ ?

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਬਰ ਤੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਕੂਮਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ । ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਮਲ ਹਨ ।