ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹3,205 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ, ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਣ, ਉੱਲਾਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਉਸ਼ਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹2,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ—
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?
* ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ?
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
* ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?
ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੀਤਾ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
