ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਯੂ ਤੋਂ 1978 ‘ਚ ਬੀੲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
