ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ !ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕੰਮ!
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖਿਲਾਫ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ !ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ਼ !
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ !ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ! ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਸੱਦਾ ?
5 ਜੂਨ, 2020 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ-ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਡਰ ! ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ!
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ, ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ?
BIG_BREAKING_ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ !ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ !
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
BIG NEWS ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਡਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ! ਖੱਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੱਲਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ! ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ! ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
