14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
