ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਖ਼, ਗੌਰਵ, ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਨਿਡਰਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਾਭਾਊ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿ੍ਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2005 ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਬਰਸੀਵਲ ਬੋਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਅਪਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
