ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਸ. ਐਕਟ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?”ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
