ਸਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਉਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟ–ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਮਾਸ ਤੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਅਸਰ–ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟ–ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
